पीएम किसान 21वीं किस्त जारी: 8.5 लाख किसानों के खातों में पहुंचे ₹2000, जानिए पूरी जानकारी

by- team static study

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)

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पीएम किसान 21वीं किस्त जारी योजना की 21वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विशेष रूप से, हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं

से प्रभावित राज्यों के किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में 7 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू-कश्मीर के 8.55 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹171 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की।

यह कदम उन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है जो अपनी फसलों के नुकसान से जूझ रहे हैं और

जिन्हें अगली फसल की बुवाई के लिए तत्काल धन की आवश्यकता है।

यह लेख आपको 21वीं किस्त, योजना की पात्रता,

अपना नाम सूची में जांचने की प्रक्रिया और यदि पैसा नहीं मिला है तो क्या करना है,

इस पर एक विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा।

21वीं किस्त का विशेष फोकस – जम्मू-कश्मीर और अन्य आपदा-प्रभावित राज्य

केंद्र सरकार ने इस बार 21वीं किस्त को चरणबद्ध तरीके से जारी करने का निर्णय लिया है,

जिसमें आपदा प्रभावित क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

जम्मू-कश्मीर को अग्रिम राहत: 7 अक्टूबर को, सरकार ने जम्मू-कश्मीर के 8.55 लाख किसानों को ₹2000 की किस्त अग्रिम रूप से जारी की।
यह फैसला इस क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर लिया गया, ताकि किसान रबी
फसल की तैयारी के लिए बीज, खाद और अन्य आवश्यक सामग्री खरीद सकें।
अन्य राज्यों को भी मिली मदद: जम्मू-कश्मीर से पहले, सितंबर 2025 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए
भी 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है। इन राज्यों में भी मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ ने कृषि को भारी नुकसान पहुंचाया था।
बाकी राज्यों का क्या? देश के अन्य राज्यों के किसान भी 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बाकी सभी
पात्र किसानों के लिए यह किस्त अक्टूबर के अंत या नवंबर 2025 की शुरुआत में जारी की जा सकती है।
सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा करेगी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना: एक विस्तृत अवलोकन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी।

इसका मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आय सहायता प्रदान करना है।

योजना के मुख्य बिंदु:

वित्तीय सहायता: योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
किस्तें: यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में हर चार महीने में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
पात्रता: यह योजना उन सभी किसान परिवारों के लिए है जिनके पास खेती योग्य भूमि है,
चाहे भूमि का आकार कुछ भी हो (पहले यह 2 हेक्टेयर तक सीमित थी)।
अपवाद: संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी
(ग्रुप डी को छोड़कर), ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले
सेवानिवृत्त व्यक्ति, और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर इस योजना के पात्र नहीं हैं।

लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जांचें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

यह जांचना बहुत आसान है कि आपका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में है या नहीं। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://pmkisan.gov.in/
होमपेज पर दाईं ओर ‘Farmers Corner’ सेक्शन खोजें।
इस सेक्शन के तहत, ‘Beneficiary List‘ (लाभार्थी सूची) के विकल्प पर क्लिक करें।
एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना राज्य, जिला, उप-जिला (तहसील), ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा।
सभी विवरण सही-सही भरने के बाद ‘Get Report‘ बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके गांव के सभी लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

स्टेटस कैसे चेक करें? ‘Farmers Corner’ में ही ‘Know Your Status‘ विकल्प पर क्लिक करके आप

अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर से अपनी किस्त का वर्तमान स्टेटस भी जान सकते हैं।

अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें? (समस्याएं और समाधान)

कई बार किसानों की शिकायत होती है कि उनके खाते में किस्त नहीं आई। इसके कई कारण हो सकते हैं।

नीचे कुछ सामान्य समस्याएं और उनके समाधान दिए गए हैं:

e-KYC पूरा न होना: सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है।
यदि आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो आपकी किस्त रुक सकती है।
आप पीएम किसान पोर्टल पर OTP आधारित e-KYC कर सकते हैं
या नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करा सकते हैं।
भूमि सत्यापन (Land Seeding): आपके आवेदन में दी गई भूमि का विवरण सरकारी रिकॉर्ड से मिलना चाहिए।
यदि भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है, तो अपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क करें।
बैंक खाता संबंधी समस्याएं: कई बार बैंक खाता संख्या, IFSC कोड गलत होने या खाता आधार से लिंक (NPCI मैप्ड)
न होने के कारण पैसा अटक जाता है। अपनी बैंक शाखा में जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय है और आधार से लिंक है।
गलत जानकारी: आवेदन पत्र में नाम, लिंग या आधार विवरण में कोई गलती होने पर भी किस्त रुक जाती है।
इसे पीएम किसान पोर्टल या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर ठीक कराएं। #पीएम किसान 21वीं किस्त जारी:

विश्लेषण – क्या ₹2000 की यह राशि पर्याप्त है?

निश्चित रूप से, ₹2000 की राशि किसानों को तत्काल राहत प्रदान करती है, खासकर जब उन्हें बी

ज और खाद जैसी

चीजों के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है। हालांकि, यह भी सच है

कि फसल के भारी नुकसान की भरपाई के लिए यह राशि अपर्याप्त है।

किसानों का नुकसान अक्सर हजारों और लाखों में होता है।

इसलिए, पीएम किसान योजना को एक पूरक सहायता के रूप में देखा जाना चाहिए।

किसानों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): फसल के नुकसान की वास्तविक भरपाई के लिए फसल
बीमा कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपदा की स्थिति में, किसानों को तुरंत अपने बीमा दावे दर्ज कराने चाहिए।
राज्य आपदा राहत कोष (SDRF): केंद्र के अलावा, राज्य सरकारें भी
अपने स्तर पर आपदा प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान करती हैं।
किसानों को अपने स्थानीय कृषि विभाग के संपर्क में रहना चाहिए।

अंत में, पीएम किसान योजना निस्संदेह भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच है।

21वीं किस्त का समय पर जारी होना, विशेष रूप से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, सरकार की किसान-हितैषी नीति को दर्शाता है।

सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिकॉर्ड (e-KYC, बैंक विवरण) को अपडेट रखें ताकि

भविष्य में बिना किसी रुकावट के योजना का लाभ मिलता रहे। #पीएम किसान 21वीं किस्त जारी:

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