पाकिस्तान और सऊदी अरब का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट: इस्लामिक नेटो की शुरुआत?

पाकिस्तान और सऊदी अरब का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट

Team-STATIC STUDY

पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की राजनीति में हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश इसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेगा और सैन्य प्रतिक्रिया देगा। यह समझौता केवल पाकिस्तान और सऊदी अरब तक सीमित नहीं है बल्कि भविष्य में इसे एक व्यापक इस्लामिक नेटो के रूप में देखा जा रहा है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

समझौते की घोषणा

सऊदी अरब सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस समझौते की घोषणा की। इसमें स्पष्ट कहा गया कि:

किसी भी प्रकार का हमला, चाहे वह थल सेना, वायु सेना या नौसेना द्वारा किया गया हो, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।
किसी भी आतंकी संगठन या शत्रु देश के आक्रामक कदम पर दोनों देश मिलकर जवाब देंगे।
यह समझौता भारत और सोवियत संघ के बीच 1971 में हुए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट से मिलता-जुलता है। उस समय यदि भारत पर हमला होता तो सोवियत संघ इसे अपने ऊपर हमला मानकर जवाब देता।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत सरकार ने इस डिफेंस पैक्ट पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस समझौते से अवगत है और इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या असर होगा, इसका अध्ययन किया जाएगा।
यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि भविष्य में भारत किसी आतंकी संगठन के खिलाफ पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई करता है तो क्या सऊदी अरब इसे पाकिस्तान पर हमला मानेगा और भारत के खिलाफ कदम उठाएगा।

सऊदी अरब की स्थिति

सऊदी अरब के पास बड़ी जनसंख्या नहीं है और उसकी सैन्य शक्ति सीमित है। लंबे समय से पाकिस्तान को सऊदी अरब का मिलिट्री बॉडीगार्ड माना जाता रहा है।

इस पैक्ट से अब यह व्यवस्था औपचारिक हो गई है।
यदि भविष्य में ईरान, इजराइल या हौथी विद्रोही सऊदी अरब पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान की सेना सीधे तौर पर तैनात की जाएगी।
बदले में पाकिस्तान को सऊदी अरब से आर्थिक मदद, निवेश और तेल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

पाकिस्तान की रणनीति

पाकिस्तान इस समझौते के जरिए कई फायदे उठाना चाहता है।

अरब देशों की असुरक्षा की भावना का लाभ लेना।
अरब देशों से बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता और निवेश हासिल करना।
खुद को मुस्लिम दुनिया में एक सुरक्षा प्रदाता राष्ट्र के रूप में स्थापित करना।
अपनी सेना को एक वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना।

हालांकि पाकिस्तान के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि उनकी सेना क्यों बार-बार दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जा रही है।

इजराइल पर प्रभाव

यह पैक्ट अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल के खिलाफ खड़ा माना जा रहा है।

यदि कतर या कोई अन्य अरब देश भी पाकिस्तान के साथ इसी तरह का समझौता करता है और इजराइल उस पर हमला करता है तो पाकिस्तान की सेना को युद्ध में उतरना होगा।
इससे इजराइल और अरब देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है।
इजराइल के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वह पहले से ही ईरान और हौथी विद्रोहियों से जूझ रहा है।

अमेरिका की भूमिका कमजोर क्यों हुई

पहले सऊदी अरब और अन्य अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका देता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।

कतर पर हमले के समय अमेरिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
अमेरिका की सेना अब ज्यादातर ईरान पर केंद्रित है।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और उसकी वैश्विक रणनीतिक पकड़ भी ढीली पड़ रही है।

यही कारण है कि अब अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर हो रहे हैं।

इस्लामिक नेटो की संभावना

पाकिस्तान और सऊदी अरब का यह समझौता इस्लामिक नेटो की शुरुआत हो सकता है।

भविष्य में इसमें यूएई, कतर, ओमान और अन्य अरब देशों के शामिल होने की संभावना है।
इससे एक बड़ा इस्लामिक सुरक्षा गठबंधन बनेगा।
यह गठबंधन पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में नए सामरिक समीकरण तैयार करेगा।

भारत के लिए खतरे

भारत की आतंकवाद विरोधी नीतियों पर असर पड़ सकता है।
पाकिस्तान को अरब देशों का सैन्य और आर्थिक समर्थन मिलेगा।
भारत की मध्य पूर्व नीति के सामने नई चुनौतियां आएंगी।
इजराइल और भारत के रिश्तों पर भी दबाव बढ़ सकता है।

आर्थिक आयाम

सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, यह समझौता आर्थिक दृष्टि से भी अहम है।

पाकिस्तान को तेल आपूर्ति में छूट मिल सकती है।
अरब देशों से निवेश के नए अवसर खुल सकते हैं।
सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान की कंपनियों और मजदूरों की भागीदारी बढ़ेगी।

ईरान पर प्रभाव

सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह समझौता सीधे तौर पर ईरान को संदेश देता है।

ईरान लंबे समय से सऊदी अरब के लिए चुनौती रहा है।
पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते वैसे भी तनावपूर्ण रहे हैं।
यह पैक्ट ईरान को अलग-थलग करने की रणनीति हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर असर

चीन पाकिस्तान का करीबी साथी है और सऊदी अरब से उसके संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।
यह गठबंधन अप्रत्यक्ष रूप से चीन के हितों को भी साध सकता है।
अमेरिका और यूरोप के लिए यह एक नई चिंता का विषय होगा।

भारत की संभावित रणनीति

भारत को इस बदलते समीकरण का जवाब देने के लिए अपनी कूटनीति को मजबूत करना होगा।

इजराइल और अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग को गहरा करना।
खाड़ी देशों से आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देना।
रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ डिफेंस सहयोग बढ़ाना।
अपनी घरेलू सुरक्षा रणनीति को आतंकवाद और बाहरी खतरों से निपटने के लिए और सख्त बनाना।

भविष्य की तस्वीर

इस समझौते का असर आने वाले वर्षों में स्पष्ट दिखाई देगा।

पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता साबित करने की कोशिश करेगा।
सऊदी अरब अपनी सुरक्षा जरूरतों को पाकिस्तान पर आधारित करेगा।
भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखे और नए गठबंधनों के बीच संतुलन बनाए।