Trump vs europ
वैश्विक राजनीति और ट्रेड पॉलिटिक्स में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को सस्पेंड कर दिया है। हाल ही में ट्रंप बनाम ग्रीनलैंड (trump vs greenland) विवाद भी चर्चा में रहा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति को लेकर यूरोप में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि, अब तक ट्रेड वॉर और टैरिफ की धमकियां अक्सर अमेरिका की तरफ से आती थीं। लेकिन इस बार यूरोप ने खुद सख्त रुख अपनाते हुए साफ संकेत दिया है। वह अब दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ग्रीनलैंड विवाद और यूरोप का सख्त रुख
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों और संभावित आक्रामक योजनाओं ने यूरोपियन यूनियन की चिंता को और गहरा कर दिया है। इसके अलावा, यूरोपीय नेताओं का मानना है कि किसी भी देश की संप्रभुता को धमकी देना अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। इसी वजह से यूरोपीय संसद में अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के अप्रूवल को फ्रीज कर दिया गया है। इसलिए जब ट्रंप और ग्रीनलैंड विवाद (trump vs greenland) सुर्खियों में हैं, तब यह टकराव और अधिक महत्व रखता है।
ट्रंप की सोच बनाम यूरोप का स्वाभिमान
डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति अक्सर आर्थिक दबाव पर आधारित रही है। उनका मानना रहा है कि पैसे और टैरिफ की ताकत से किसी भी देश को झुकाया जा सकता है। लेकिन इतिहास यह बताता है कि कई देशों ने दशकों तक कम जीडीपी और कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद अपने स्वाभिमान और राष्ट्रीय सम्मान को प्राथमिकता दी है। गौर करें कि ट्रंप बनाम ग्रीनलैंड की बहस, या कहें ग्रीनलैंड vs ट्रंप विवाद, में भी राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा छाया रहा है।
यूरोप भी खुद को सिर्फ एक आर्थिक ब्लॉक नहीं मानता। यूरोपीय देशों की राजनीतिक संस्कृति, ऐतिहासिक पहचान और संस्थागत मूल्यों में आत्मसम्मान की गहरी भावना है। इसी कारण से, जब ट्रंप और ग्रीनलैंड के बीच का विवाद (greenland vs trump) बढ़ा, तो ट्रंप की आक्रामक भाषा और एकतरफा फैसलों को लेकर यूरोप में असंतोष लगातार बढ़ता गया।
यूरोपियन यूनियन के अंदर भी मतभेद
हालांकि, यूरोपियन यूनियन के भीतर सभी देश एक जैसी सोच नहीं रखते। कुछ देश जैसे हंगरी और इटली अमेरिका के ज्यादा करीब माने जाते हैं। वे ट्रंप के साथ रिश्ते बनाए रखने के पक्ष में हो सकते हैं। वहीं, कई अन्य देश मानते हैं कि यूरोप को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और सामूहिक सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी विविधता के बीच ट्रंप और ग्रीनलैंड विवाद (‘trump vs greenland’ issue) पर मतभेद और भी पेचीदा हो जाते हैं।
इसी आंतरिक खींचतान के चलते यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में यूरोपियन यूनियन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर मतभेद और गहराते हैं, तो भविष्य में कुछ देश यूरोपियन यूनियन से अलग होने का रास्ता भी चुन सकते हैं। ध्यान देने योग्य है कि ट्रंप-ग्रीनलैंड गतिरोध (greenland vs trump tension) इस परिप्रेक्ष्य में और बढ़ जाता है।
भारत बना यूरोप के लिए इंडिस्पेंसिबल
इसी भू-राजनीतिक बदलाव के बीच भारत की भूमिका तेजी से मजबूत होती नजर आ रही है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से हाल ही में यह बयान सामने आया है कि भारत अब उनके लिए इंडिस्पेंसिबल बनता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और ग्रीनलैंड के विवाद (trump vs greenland dispute) के दौर में भी भारत की रणनीतिक अहमियत स्पष्ट दिखी है।
यूरोप यह मान रहा है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बढ़ता मिडिल क्लास, विशाल उपभोक्ता बाजार और मजबूत आर्थिक ग्रोथ भारत को यूरोप के लिए एक बेहद आकर्षक पार्टनर बना रहे हैं।
भारत-यूरोप मेगा ट्रेड डील की तैयारी
यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने संकेत दिया है कि वह भारत की यात्रा पर जाने वाली हैं। इस दौरान यूरोपियन यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर बातचीत हो सकती है। यह डील अगर साइन होती है, तो यह भारत और यूरोप दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि इस मंच पर ट्रंप vs ग्रीनलैंड की चर्चा भी संभावित है।
इस प्रस्तावित समझौते से करीब 2 बिलियन लोगों का संयुक्त बाजार बनेगा। भारत की लगभग 1.4 बिलियन आबादी और यूरोप की करीब 600 मिलियन आबादी मिलकर एक विशाल इकोनॉमिक ब्लॉक तैयार कर सकती है। इससे, यह संयुक्त बाजार वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके अलावा, संभवतः ट्रंप बनाम ग्रीनलैंड के घटनाक्रम की छाया भी देखी जा सकती है।
यूरोप को मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज
यूरोप इस डील को सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में नहीं देख रहा। वह इसे एक स्ट्रैटेजिक मूव के तौर पर देख रहा है। यूरोपीय कंपनियां भारत में जल्दी एंट्री करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहती हैं। इससे उन्हें भारतीय बाजार में ब्रांड वैल्यू, सप्लाई चेन और लॉन्ग टर्म कस्टमर बेस बनाने में बढ़त मिल सकती है। वैसे, यूरोप की रणनीति में ट्रंप और ग्रीनलैंड मुद्दा (greenland vs trump) का प्रभाव देखा जा सकता है।
इसके साथ ही यूरोप अपनी निर्भरता अमेरिका पर कम करना चाहता है। अगर यूरोपीय कंपनियां भारत और अन्य एशियाई बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ा लेती हैं, तो अमेरिका की तरफ से टैरिफ या धमकियों का असर पहले जितना नहीं रहेगा।
अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और माइट इज राइट की बहस
ट्रंप की विदेश नीति पर यह आरोप भी लग रहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों को कमजोर कर रही है। कई देशों के विदेश मंत्रियों ने यह कहा है कि अमेरिका का रवैया यह संदेश दे रहा है कि ताकत ही कानून है। अगर ऐसा चलता रहा, तो कमजोर देशों की सुरक्षा और संप्रभुता पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसी संदर्भ में ट्रंप और ग्रीनलैंड के केस (trump vs greenland case) का असर भी अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना है।
यूरोप और भारत दोनों ही खुद को नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में भारत-यूरोप की नजदीकी सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और वैचारिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। खासकर जब ट्रंप बनाम ग्रीनलैंड जैसे घटनाक्रम चर्चा में रहते हैं।
भारत को मिलेगा रणनीतिक लाभ
इस पूरी स्थिति का एक बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन के बीच बदलते समीकरणों में भारत एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर सकता है। भारत के लिए यह मौका है कि वह अपनी ट्रेड पोजिशन, कूटनीतिक प्रभाव और वैश्विक भूमिका को और मजबूत करे। ध्यान दें, ट्रंप बनाम ग्रीनलैंड के सिलसिले में भारत की अहमियत बढ़ी है।
अगर भारत और यूरोप के बीच बड़ी ट्रेड डील होती है, तो इसका असर भारतीय एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और जॉब मार्केट पर भी सकारात्मक रूप से पड़ सकता है।
क्या अमेरिका अपनी नीति बदलेगा
यह भी संभव है कि यूरोप के इस सख्त रुख के बाद अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव करे। ट्रंप की राजनीति में यू-टर्न कोई नई बात नहीं है। अगर अमेरिका यह महसूस करता है कि वह यूरोप और भारत दोनों से ट्रेड में पीछे छूट रहा है, तो वह भारत के साथ अपनी शर्तों में नरमी भी दिखा सकता है। ध्यान देने योग्य है कि ट्रंप और ग्रीनलैंड का यह संघर्ष (trump vs greenland conflict) द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह भू-राजनीतिक टकराव किस दिशा में जाता है। लेकिन एक बात तय है कि मौजूदा हालात में भारत की स्ट्रैटेजिक वैल्यू पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है।
